सर्वात वर

महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली – संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार सह मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

 अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करीत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड  जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे  

 महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे.  

महाराष्ट्र सरकारने  मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले – खासदार संभाजीराजे

सर्वोच्च न्यायालयात  मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी फडणवीस सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यामुळे कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो. परंतु, आजचा दिवस मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे, असे वक्तव्य खासदार संभाजीराजे यांनी केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवार (५ मे) मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आव्हान केले. सध्याची कोरोनाची स्थिती भयानक आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचा उद्रेक होणे योग्य ठरणार नाही.त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन संभीजीराजे यांनी केले.