सर्वात वर

सावानाचा फेरफार अर्ज रद्द : पुन्हा होणार निवडणूक

बातमीच्या वर

औरंगाबादकरांच्या बेकायदेशीर कारभाराला न्यायालयाची चपराक

जहागिरदार, केळकर, बेदरकर निष्कलंक असल्याचा निर्वाळा

नाशिक- (Nashik News Update) सार्वजनिक वाचनालयाचा धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केलेला फेरफार अर्ज धर्मादाय उपायुक्त श्रीमती कां. रा. सुपातेजाधव यांनी नामंजूर केला असून या निर्णयामुळे नाशिकच्या साहित्यिक आणि सांस्कृतिक विश्वात एकच हलकल्लोळ उडाला आहे. या निर्णयाने 2017 मध्ये झालेली सार्वजनिक वाचनालयाची निवडणूकदेखील पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरली असून अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांचा मनमानी कारभार, खोटी कागदपत्रे तयार करणे, घटनेचे सातत्याने झालेले उल्लंघन हे सर्व पुराव्यानिशी बाहेर आले आहे.

या निर्णयाधारे मिलिंद जहागिरदार, विनया केळकर आणि स्वानंद बेदरकर यांच्या निष्कलंकपणाला न्यायालयीन आधार प्राप्त झाला आहे.या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत हि माहिती देण्यात आली. 

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, जहागिरदार, बेदरकर, केळकर यांना नको त्या आरोपाखाली जबाबदार धरून त्यांचे सभासदत्व अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी रद्द केले होते. तेव्हापासून सुरू झालेल्या वाचनालयाच्या भांडणांना पुढे निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. त्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सभासदांचा फेरफार अर्ज तत्कालीन कार्यवाह श्रीकांत बेणी यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केला होता. त्याला सुरेश गायधनी, मिलिंद जहागिरदार, स्वानंद बेदरकर, विनया केळकर यांनी आव्हानीत केले होते. त्याचा निर्णय देताना धर्मादाय उपायुक्त श्रीमती सुपातेजाधव यांनी वरील निर्णय दिला. यामध्ये बर्‍याच बेकायदेशीर गोष्टी अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी केल्याचे उघड झाले आहे.असे हि जहागीरदार यांनी निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले 

निकालात म्हटल्याप्रमाणे ‘मिलिंद जहागिरदार, विनया केळकर व स्वानंद बेदरकर यांचे कार्यकारी मंडळाचे सदस्यत्व किंवा पद हे निलंबित केले किंवा त्यांचे न्यासाचे सभासदत्व रद्द केले, हे दर्शवणारा कोणताही ठराव नाही. या लेखी पुराव्याअभावी हरकतदारांना निलंबित केले याबाबतचा साक्षीदारांचा तोंडी पुराव्याला कोणतेही महत्त्व नाही.’ सर्वसाधारण सभेविषयी बोलताना असे म्हटले आहे की, सभेचे केवळ पाच दिवस आधी अजेंडा प्रसिद्ध केला आहे. घटनेप्रमाणे अजेंडा/सूचना दहा दिवस आधी प्रसिद्ध केली नाही.

नूतनीकरण कामासंदर्भात निकालपत्रकार म्हटले आहे की, गर्व्हर्मेंट अ‍ॅप्रूव्हड व्हॅल्यूअर, आर्किटेक्ट यांनी कामाचे मोजमाप करून सादर केलेल्या अहवालासंदर्भात विचार विनिमय करणे असा विषय नमूद आहे. त्यांचे सभासदत्वासंबंधी निर्णय घेण्याचा अथवा कार्यवाही करण्याचा विषय नाही. त्याचबरोबर हरकतदारांचे कार्यकारी मंडळाचे पद व सदस्य; तसेच न्यासाचे सभासदत्व कायदेशीरपणे निलंबित अथवा रद्द करण्यात आलेले नाही. हरकतदार हे न्यासाचे आजीव सभासद म्हणून कायम आहेत. असे असताना त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून कमी करण्याची कृती अयोग्य होती.

याबरोबरच निवडणुकीसंबंधीदेखील या न्यायालयीन निर्णयात स्वच्छ उल्लेख आहेत. त्यात निवडणूक प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आजीव सभासद नोंदवण्याची कार्यकारी मंडळाची चुकीची व अयोग्य आहे. निवडणूक प्रारंभ केल्यानंतर सभासदत्वाचे अर्ज आणि फी स्वीकारण्यात आली असून आजीव सभासदत्वाचा ठराव नाही; केवळ मतदार प्रक्रियेत सभासद वाढविण्याच्या हेतूने सदर उद्योग केला आहे; त्यामुळे 176 आजीव सभासदांचे सभासदत्व वैध व कायदेशीर नसल्याचा निर्वाळाही निकालपत्रात देण्यात आला आहे.

अ‍ॅडव्होकेट भानुदास शौचे, संजय करंजकर आणि संगीता बाफणा हे न्यासाच्या उमेदवारी अर्ज दिनांकापूर्वी तीन वर्षे सभासद नव्हते. घटनेमध्ये वर्गांतरित सभासद अशी संकल्पना नाही; त्यामुळे ते नियमावलीप्रमाणे निवडणुकीत उमेदवारी करण्यात अपात्र होते. याबरोबरच पूर्वलक्षी प्रभावाने अध्यक्षांनी ज्या व्यक्तींचे सभासदत्व त्यांना पुन्हा बहाल केले. तो अधिकारदेखील अध्यक्षांना नाही; त्यामुळे श्रीकांत बेणी, वसंत खैरनार, शंकर बर्वे, मधुकर झेंडे, हेमंत देवरे, श्रीकृष्ण शिरोडे, रमेश जुन्नरे आणि वेदश्री थिगळे यांना दिलेले पूर्वलक्षी सभासदत्वदेखील घटनेच्या विरोधात आहे. या सर्व अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी केलेल्या बेकायदेशीर बाबींचा विचार करून कथित निवडणूक ही कायदेशीर व वैध नसल्याचे निकालपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणाचे  वकील म्हणून  कामकाज विधीज्ञ विनयराज तळेकर यांनी पहिले. त्यांना जेष्ठ विधिज्ञ एस एल देशपांडे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

औैरंगाबादकरांनी  केले असे फेरफार : जहागीरदार, बेदरकर ,केळकर यांनी केले हे आरोप 


1) आवक-जावक नोंदवहीत फेरफार करून जहागिरदार, केळकर, बेदरकर यांना दिली खोटी पत्रे.
2) सदर तिघांविरुद्ध अधिकृत नेमलेल्या समितीशिवाय इतर समित्या नेमून त्यांच्याकडून अहवाल लिहून घेतले.
3) सर्वसाधारण सभा घटनेच्या विरोधात घेतली.
4) घटनेत अध्यक्षांना अधिकार आहेत असे सांगून मोठा बागुलबुवा निर्माण केला. 
5) स्वत:चे खासगी वाचनालय असल्याचा आव आणून सदर तिघांबरोबरच अनेक व्यक्तींना नेमणूका, नियुक्त्या आणि सभासदत्व रद्दचे पत्र पाठविण्यात आले. 
6) कर्नल आनंद देशपांडे, अ‍ॅड.अभिजित बगदे आणि गिरीश नातू या तिघांना हंगामी पदे बहाल करून त्यांच्या साथीने घटनाबाह्य कारभार चालविला. 7) पाचशेहून अधिक सभासद साधारणत: आठ-दहा दिवसांत अ‍ॅड. बगदे यांच्या सहीने करवून घेतले. 
8) माधवराव भणगे आणि शोभना वैद्य यांना हाताशी धरून निवडणूक प्रक्रिया संपूर्ण अवैधपणे राबविली. 
9) उमेदवारांची घटनात्मक पात्रता न पाहाता स्वत:चे लांगूलचालन करणार्‍यांना उमेदवारी देण्यात आली.
10) या सर्व बेकायदेशीर आणि खोट्या गोष्टी करूनही न्यायालयाचा सतत अवमान होईल असे घटनाबाह्य कृत्य सातत्याने केले. 

या पत्रकार परिषदेला मिलिंद जहागीरदार,स्वानंद बेदरकर ,विनय केळकर,सुरेश गायधनी ,नरेश महाजन आदी उपस्थित होते .

प्रतिक्रिया

या निकाला बाबत मेहेरबान न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याचा आम्ही आदर करतो .या निकालाची प्रत आज सायंकाळी आम्हाला प्राप्त झाली असून या संदर्भात २२ मार्च रोजी कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केली असून त्याबैठकीत पुढील रूपरेषा ठरवण्यात येईल अशी प्रतिक्रिया विद्यमान कार्यध्यक्ष जयप्रकाश जातेगांवकर यांनी जनस्थानशी बोलतांना दिली.


या निकाल संदर्भात सावानाचे माजी कार्यवाह श्रीकांत बेणी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले …. निकाला संदर्भात विद्यमान कार्यवाह यांच्याशी संपर्क साधला असून लवकरच कार्यकारिणीची बैठक घ्यावी असे बोलणे झाले आहे. कार्यकारिणीची बैठक घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे बेणी यांनी जनस्थान शी बोलतांना  सांगितले. 

न्यायालयाने दिलेला हा पूर्ण चौकशी करून व पुराव्यांचा आधार घेऊन निर्णय दिलेला आहे सत्याचा जय हा निश्चित असतो .देर है मगर अंधेर नही अशी प्रतिक्रिया माजी नाट्यगृह सचिव सुरेश गायधनी यांनी जनस्थानशी बोलतांना दिली

बातमीच्या मध्ये
बातमीच्या खाली