सर्वात वर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ड्रिम प्रोजक्टला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी

नवी दिल्ली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजक्ट असलेल्या राजधानी दिल्लीतील इंडिया गेट जवळ उभारण्यात येणाऱ्या नवीन संसद भवनाला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. आज सकाळी  या प्रकरणात न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठ निर्णय दिलाआहे.

सेंट्रल विस्टाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता आज सकाळी या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन संसद भवन उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

नवीन संसद भवन इमारतीच्या पायाभरणी कार्यक्रमाला आपला कोणताही आक्षेप नाही परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत कोणतंही बांधकाम किंवा झाडं कापण्याचं काम सुरू होता कामा नये, असं ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. 

केंद्रसरकारच्या प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला याचिका देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. सेंट्रल विस्टा हा प्रोजेक्ट कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आहे किंवा नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय ५ नोव्हेंबर रोजी सुरक्षित ठेवला होता.

सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी वीस  हजार कोटी रुपये ही पैशांची उधळपट्टी नसून या प्रकल्पामुळे वर्षभरात जवळपास एक कोटी रुपयांची बचतच होईल, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. सध्या १० वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या मंत्रालयांच्या भाड्यापोटी खर्च होणाऱ्या पैशांची बचत होईल तसंच यामुळे वेगवेगळ्या मंत्रालयांदरम्यान समन्वय सुधारणाही होईल, असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे. 

कसा असणार प्रकल्प?

नवीन संसद भवनाची क्षमता ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून या नवीन नव्या भवनात एकाच वेळी सुमारे ८८८ लोकसभा सदस्यांसाठी जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असणार आहे. म्हणजेच नवीन संसद भवनात एकूण १ हजार २२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत,” असं ओम बिर्ला यांनी सांगितलं होतं.

खर्च किती ?

जुन्या संसद भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७ हजार स्केअर फूट एवढी मोठी असेल. एकूण ६४ हजार ५०० स्केअर मीटर जागेत ही नवीन संसद भवनाची वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी साधारण ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार असून ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे,” अशी माहितीही ओम बिर्ला यांनी दिली होती.